
मुंबई/पुणे, ८ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला पालक आणि नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर आतापर्यंत तब्बल ११ हजारांहून अधिक सूचना आणि हरकती शिक्षण विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या अंतिम मसुद्यात नेमके कोणते बदल होणार, याकडे आता पालकांसह विद्यार्थी आणि खासगी क्लासेसचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना आपले मत मांडण्यासाठी दिलेली मुदतही वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. आता ही मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालय, पुणे तसेच शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात हरकती पाठवता येणार आहेत.
जाहिरातींपासून शुल्क परताव्यापर्यंत अनेक नियम
प्रस्तावित कायद्याची घोषणा करताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्याचे संकेत दिले होते. विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘१०० टक्के गुण’, ‘हमखास रँक’ अशा प्रकारच्या भ्रामक जाहिराती करण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यानंतर तो रद्द केला, तर शुल्क परताव्याची तरतूद, क्लासेसची अनिवार्य नोंदणी आणि कामकाजात पारदर्शकता यांसारख्या बाबी कायद्यात असण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्तावित कायदा आगामी विधानसभा अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पालकांची ‘ती’ मागणी नेमकी काय?
मात्र ११ हजारांहून अधिक हरकतींमध्ये १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांबाबत करण्यात आलेली एक मागणी विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या एका गटाने १३ वर्षांखालील मुलांना खासगी शिकवणीवर पूर्ण बंदी न घालता, पालकांच्या लेखी संमतीने काही विशिष्ट प्रकारच्या मार्गदर्शनाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यामध्ये रेमेडियल कोचिंग, फाउंडेशनल लर्निंग सपोर्ट, ऑलिम्पियाड व शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी तसेच भाषा आणि गणिताचे मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांनी स्वतंत्रपणे खासगी क्लासेस घेण्यावर पूर्ण बंदी असावी, या प्रस्तावाचे या पालकांनी स्वागत केले आहे. शिक्षकाचा खासगी क्लास न घेतल्यास विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव आणला जातो किंवा अंतर्गत आणि प्रात्यक्षिक गुणांबाबत भीती दाखवली जाते, असे अनुभव काही पालकांनी निवेदनातून मांडले आहेत.
केंद्र बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे काय?
पालकांनी आणखी काही महत्त्वाचे मुद्देही मांडले आहेत. चौकशीच्या प्रक्रियेमुळे नियमित अध्यापनात अडथळा येऊ नये, अंतिम कारवाई शक्यतो शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर करावी आणि एखादा खासगी शिकवणी केंद्र बंद पडल्यास तेथील विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था करणे बंधनकारक असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडून प्राप्त सर्व सूचना आणि हरकतींचा अंतिम कायदा तयार करताना विचार केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना काही विशिष्ट शैक्षणिक उपक्रमांसाठी सूट देण्याच्या मागणीवर विभागाची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
शिक्षक भरती आणि ई-केवायसीलाही वेग
दरम्यान, शिक्षक भरतीच्या मुद्द्यावरही राज्यात महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक मेगाभरतीत ३०,२०९ पदांचा समावेश आहे. यापैकी १३,३५१ पदे जिल्हा परिषद शाळांसाठी, तर १२,१४८ पदे खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी असल्याची माहिती आहे. तसेच खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ प्रणालीवरील ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-केवायसी अपूर्ण असल्याने वेतन थांबण्याची शक्यता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
पूर्वप्राथमिक केंद्रांनाही नोंदणी बंधनकारक
यासोबतच ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या खासगी पूर्वप्राथमिक केंद्रांच्या नोंदणीवरही सरकारने भर दिला आहे. २४ एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकानुसार अशा केंद्रांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून आतापर्यंत सुमारे १३,८०० केंद्रांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे.
आता खासगी शिकवणी कायद्याच्या मसुद्यावर आलेल्या ११ हजारांहून अधिक हरकतींचा सरकार अंतिम कायद्यात कितपत समावेश करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना विशिष्ट शैक्षणिक मार्गदर्शनासाठी सूट मिळणार का? याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
