महाराष्ट्र शासनाच्या माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या सुमारे २.४३ कोटी महिलांसाठी आता गंभीर बातमी आहे. दरमहा खात्यात येणारे १५०० रुपये मिळवण्यासाठी ई-केवायसी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी आता केवळ १० दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ठरवलेल्या मुदतीत आधार आधारित ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थींचे अनुदान तात्पुरते थांबवले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि पात्र बहिणींपर्यंतच लाभ पोहोचवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
ई-केवायसीची गरज आणि शेवटची तारीख
योजनेत पात्र असलेल्या कोणत्याही महिलेला तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या चुकांमुळे वंचित राहू नये म्हणून ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मते, योजनेचा उद्देश महिला सक्षमीकरण आहे आणि कोणत्याही पात्र बहिणीला त्यापासून दूर ठेवणार नाही. योजनेच्या बहुतेक लाभार्थी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील असल्याने ई-केवायसी करताना अनेक चुका झाल्या होत्या. त्यामुळे सुधारणेच्या मोठ्या मागणीनंतर सरकारने ही संधी दिली आहे.
ई-केवायसी करण्याची सोपी प्रक्रिया
१. ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा
२. ई-केवायसी बॅनरवर क्लिक करून फॉर्म उघडा
३. आधार नंबर आणि कॅप्चा कोड भरून ओटीपी घ्या
४. आधारशी जोडलेल्या मोबाइलवर आलेला ओटीपी टाकून सबमिट करा
५. सिस्टम तुमची ई-केवायसी झाली आहे का ते तपासेल
६. पती किंवा वडिलांचा आधार नंबर आणि ओटीपी प्रक्रिया पूर्ण करा
७. जात श्रेणी निवडा आणि आवश्यक घोषणा द्या
८. सबमिट करा आणि यशस्वी संदेश मिळवा
योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती
२८ जून २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर झालेल्या या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत १६ हप्ते वाटले गेले आहेत.
कोण घेऊ शकते लाभ?
महाराष्ट्रातील रहिवासी महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा अविवाहित (कुटुंबातील एक) २१ ते ६५ वयोगट आधारशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी
कोण अपात्र?
२.५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे कुटुंब
शासकीय कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक कुटुंबातील सदस्य
आधीच १५०० किंवा अधिक सहाय्य मिळवणाऱ्या
ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन मालकी
सरकारी आकडेवारीनुसार २.६३ कोटी अर्जांपैकी २.४३ कोटी बहिणी पात्र ठरल्या आहेत, तर सुमारे ८,००० शासकीय नोकरदार महिलांकडून वसुली सुरू करण्यात आली आहे.