मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणांना वेग देत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील विविध स्तरांवरील शासकीय कार्यालयांचे मूल्यमापन आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे.मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक पोस्टमधून दिलेल्या माहितीनुसार, या मूल्यमापनात 10 विविध स्तरांवरील सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. कार्यालयाची वेबसाइट, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, AI, Blockchain आणि GIS – या सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांना पुरस्कृत केले जाणार आहे.
भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे मूल्यमापन
दुसऱ्या टप्प्यातील हे मूल्यमापन Quality Council of India तर्फे करण्यात येत आहे, जे यामागील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेची हमी देते.
कोणती कार्यालये होणार सन्मानित?
निवडीसाठी राज्यभरातील विविध स्तरांवरील एकूण 46 कार्यालये पात्र ठरणार आहेत. यात जिल्हाधिकारी कार्यालये (5), पोलीस अधिक्षक कार्यालये (5), महानगरपालिका (5), पोलीस आयुक्त कार्यालये (3), विभागीय आयुक्त कार्यालये (2), राज्यस्तरीय संचालनालये (7), तसेच मंडळे-महामंडळे (10) आणि मंत्रालयीन विभाग (7) यांचा समावेश आहे.
कधी होणार घोषणा?
या सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांची नावे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सोमवार, 26 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता जाहीर होणार आहेत. तर जिल्हा परिषद कार्यालयांची यादी आचारसंहिता संपल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केली जाईल.या उपक्रमातून महाराष्ट्र सरकारच्या डिजिटलायझेशनला गती मिळणार असून, नागरिकांना सुधारित आणि जलद सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.