अरवलीचा श्वास थांबवणारा निर्णय
मित्रांनो, हि बातमी वाचून तुमचे रक्तकणही थरथर कापेल. उत्तर भारताचा जीवनदाता, आपला अरवली पर्वत, जो शतकानुशतके दिल्ली आणि राजस्थानची रक्षणभिंत बनून उभा होता, त्याला आपण स्वतःच्या हातांनी संपवण्याच्या मार्गावर उभे आहोत. 20 नोव्हेंबर 2025 – हा दिवस अरवलीच्या इतिहासात काळा दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एक असा निर्णय दिला की संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. काय होता तो निर्णय? अगदी साधा – आता फक्त 100 मीटरपेक्षा उंच असलेल्या डोंगरालाच ‘अरवली’ म्हटले जाईल. आणि त्याहून खाली असलेल्या टेकड्या? त्या काही नाहीत! पण तुम्हाला माहीत आहे का याचा अर्थ काय आहे? अरवलीतील 90 टक्के भाग – हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं – 90 टक्के भाग आता संरक्षणाच्या छत्राखालून बाहेर पडणार आहे. म्हणजेच हे निसर्गाच्या कत्तलीचे एक कायदेशीर फर्मान आहे.
विकासाच्या नावाखाली विनाश
बघा, आपण सगळे विकास हवा म्हणतो. रस्ते हवेत, इमारती हव्यात, उद्योग हवेत. पण कोणत्या किंमतीवर? गेल्या दहा-अकरा वर्षांत विकासाच्या या उन्मादात आपण 91 हजार हेक्टर जंगल नष्ट केले आहे. हे क्षेत्र किती मोठे आहे कल्पना आहे का? मुंबई शहराच्या आकारापेक्षा जवळपास दुप्पट!
2023 मध्ये ‘वन संरक्षण सुधारणा कायदा’ आणला आणि ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ या संकल्पनेलाच काढून टाकले. म्हणजे जे जंगल संरक्षित असायला हवे होते, त्यांनाच असुरक्षित केले. आणि मग सुरू झाला जंगलतोडीचा तांडव – रस्त्यांसाठी, रेल्वेसाठी, खाणींसाठी, इमारतींसाठी.
अरवली का एवढी महत्त्वाची?
आता तुम्ही विचाराल की इतकी काळजी का करायची एका पर्वतरांगेची? मग ऐका हे…
अरवली केवळ दगडांचा ढीग नाही. ही उत्तर भारताचे नैसर्गिक फिल्टर आहे. राजस्थानचा थार वाळवंट पूर्व भारतापर्यंत पसरू नये म्हणून अरवली भिंत बनून उभी आहे. जर ही भिंत कोसळली, तर वाळवंटाच्या उष्ण वाऱ्यांना कोण रोखणार? दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेशचे मैदानी भाग – सगळेच वाळवंटाच्या गर्तेत जातील. बनास, लुणी, साबरमती – या नद्यांचा उगम येथेच होतो. या टेकड्यांमुळेच मान्सूनचा पाऊस येथे थांबतो आणि भूजल पुनर्भरण होते. पाण्याची किंमत काय आहे हे तर आपल्याला आता कळायला लागले आहे ना?
जैवविविधतेचे केंद्र संकटात
अरवलीच्या जंगलात बिबटे भटकतात, हरणे फिरतात, शेकडो पक्ष्यांच्या प्रजाती राहतात. औषधी वनस्पतींचा खजिना आहे येथे. हजारो आदिवासी आणि ग्रामीण कुटुंबे या टेकड्यांवर जगतात, त्यांचे संपूर्ण जीवनमान याच्याशी जोडलेले आहे. पण आज हे सगळे काय होत आहे? बेकायदेशीर खाणकामाने अरवलीची छाती फाडली जात आहे. 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने येथे खाणकामावर बंदी घातली होती. 1992 मध्ये केंद्र सरकारनेही उत्खनन थांबवले होते. पण जमिनीवरचे चित्र काय आहे? 2017 मध्येच 35 अवैध उत्खननाचे गुन्हे दाखल झाले. आणि हे फक्त पकडले गेलेले प्रकार आहेत – प्रत्यक्षात संख्या किती असेल याची कल्पनाही करता येत नाही.
आपल्या भवितव्याचा प्रश्न
आज जे काही घडत आहे त्याचे परिणाम भयंकर असतील. भूजल पातळी आधीच धोकादायक पातळीपर्यंत खाली गेली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगची परिस्थिती भयावह होत चालली आहे. दिल्लीची हवा श्वास घेण्यालायक राहिली नाही. कार्बन डायऑक्साइड वाढतोय, ऑक्सिजन कमी होतोय. आणि आपण अजूनही विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची कत्तल करत आहोत.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल होत आहेत, पर्यावरणवादी आवाज उठवत आहेत, पण कोणी ऐकत आहे का? 100 मीटरची ही नवी अट म्हणजे 90 टक्के अरवलीला मृत्यूची शिक्षा देणे आहे.
येणाऱ्या पिढीचे काय?
मित्रांनो, विचार करा – आपण आपल्या मुलांना, नातवंडांना काय वारसा देऊन जाणार आहोत? सिमेंटचे जंगल? प्रदूषित हवा? वाळू आणि काँक्रीटचे स्मशान? अरवली हा फक्त पर्यावरणीय मुद्दा नाही. हा हवामानाचा, सार्वजनिक आरोग्याचा, प्रादेशिक टिकाऊपणाचा प्रश्न आहे. आज आपण जे निर्णय घेत आहोत ते येणाऱ्या पिढ्यांचे भवितव्य ठरवणार आहेत. ही “हरित भिंत” जर कोसळली, तर आपली येणारी पिढी फक्त श्वास घेण्यासाठी तडफडत राहील. विकास हवा आहे, पण किती मोठ्या किंमतीवर? निसर्गाचा नाश करून केलेला विकास खरा विकास आहे का?
अरवली एका वळणावर उभी आहे. आज घेतलेले निर्णय कायमचे असतील. प्रश्न हा आहे – आपण कोणता रस्ता निवडणार? विकासाचा की विनाशाचा?